पारंपरिक वित्तीय व्यवस्था में पैसे के लेन-देन की तकनीक, दुनिया में हो रहे तेज़ बदलावों के साथ कदम नहीं मिला पाई है। पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजना तकनीकी तौर पर महज़ कुछ डिजिटल सूचनाएँ इधर से उधर पहुँचाना है, फिर भी इसमें काफ़ी खर्च और समय लग सकता है—जो किसी के लिए भी सुविधाजनक नहीं।
कई सरकारें अब एक नई तरह की डिजिटल मुद्रा विकसित करने में जुटी हैं। उनका मकसद भुगतान व्यवस्था को बेहतर बनाना और सभी पक्षों की कुल लागत घटाना है। केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा (CBDC) को सरकारी मुद्रा के डिजिटल रूप के तौर पर समझा जा सकता है। इसकी तकनीकी बुनियाद में ब्लॉकचेन से प्रेरित नए तरीकों का इस्तेमाल हो सकता है।
संभव है कि अगले दशक में कई देश इन डिजिटल मुद्राओं को अपना लें। लेकिन ये आखिर काम कैसे करती हैं?
केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा (CBDC) क्या है?
केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा (CBDC), सरकारी मुद्रा का डिजिटल रूप है। सरकार के नियमों के तहत इसे आधिकारिक तौर पर वैध मुद्रा का दर्जा दिया जाता है।

CBDC का स्वरूप जारी करने वाले देश के हिसाब से काफ़ी अलग हो सकता है। कुछ देश ब्लॉकचेन या अन्य वितरित बहीखाता तकनीकों (DLT) का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कुछ अधिक केंद्रीकृत डेटाबेस चुन सकते हैं। ब्लॉकचेन इस्तेमाल होने पर डिजिटल सरकारी मुद्रा को दर्शाने के लिए टोकन का उपयोग किया जाता है।
केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा (CBDC) की तुलना Bitcoin जैसी क्रिप्टोकरेंसी से की जा सकती है, लेकिन दोनों में बुनियादी अंतर है। CBDC सरकार जारी करती है और उसे वैध मुद्रा का दर्जा देती है। इसके उलट, Bitcoin जैसी क्रिप्टोकरेंसी किसी एक देश तक सीमित नहीं होतीं और न ही उन्हें कोई केंद्रीय संस्था या सरकार जारी करती है।
कई केंद्रीय बैंक CBDC की अवधारणा पर विचार कर रहे हैं या उसके शुरुआती नमूनों का परीक्षण कर रहे हैं।
मिसाल के तौर पर, चीन 2014 से DC/EP परियोजना (डिजिटल मुद्रा/इलेक्ट्रॉनिक भुगतान) पर लगातार काम कर रहा है। कई शहरों में डिजिटल युआन का परीक्षण चल रहा है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ECB) ने अक्टूबर 2020 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें डिजिटल यूरो की वकालत की गई और ऐसी मुद्रा के संभावित फ़ायदों का आकलन किया गया।
केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा (CBDC) कैसे काम करती है
तकनीकी तौर पर, केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा (CBDC) मूलतः एक डेटाबेस है, जिसकी देखरेख और प्रबंधन सरकार या सरकार से मंज़ूरी प्राप्त निजी संस्थाएँ कर सकती हैं। इसी वजह से CBDC को अनुमति-आधारित डेटाबेस कहा जाता है: नेटवर्क पर लेन-देन सिर्फ़ अधिकृत संस्थाएँ ही कर सकती हैं।
इस डेटाबेस को नियंत्रित करने वाली केंद्रीय सत्ता लेन-देन रोक सकती है, उसे पलट सकती है, धनराशि पर रोक लगा सकती है या कुछ पतों को काली सूची में डाल सकती है।
माना जा रहा है कि कई CBDC अपने अलग ब्लॉकचेन पर चलेंगी, लेकिन कुछ सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर भी शुरू की जा सकती हैं। ऐसे में, CBDC की अनुमति-आधारित संपत्तियों का निपटान एक अनुमति-रहित आधार पर होगा। इस दो-स्तरीय व्यवस्था का मकसद है—ऐसी नियंत्रित परत के फ़ायदे हासिल करना जो केंद्रीय बैंक की ज़रूरतें पूरी करे, और साथ ही अनुमति-रहित परत से मिलने वाली मज़बूत सुरक्षा भी बनाए रखना।
हालाँकि, इस व्यवस्था के आम होने की संभावना कम है। अभी किसी भी सार्वजनिक ब्लॉकचेन में इतना सक्षम तकनीकी ढाँचा नहीं है, न ही उसका पर्याप्त समय तक परीक्षण हुआ है कि उसे इतनी अहम ज़िम्मेदारी सौंपने का भरोसा किया जा सके।
इन बातों के अलावा, CBDC के काम करने का कोई एक सार्वभौमिक खाका बताना भी मुश्किल है, क्योंकि हर देश का तरीका अलग हो सकता है। CBDC के लिए तकनीक को हर देश की अपनी ज़रूरतों के मुताबिक ढालना होगा।
केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा (CBDC) के फ़ायदे
क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में आपने शायद “बैंकिंग से वंचित लोगों को बैंकिंग से जोड़ने” की बात सुनी होगी। यह विचार आकर्षक ज़रूर है, लेकिन इस लक्ष्य को पाने में Bitcoin जैसी विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी के मुकाबले केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा (CBDC) शायद ज़्यादा कारगर साबित हो। हर वैध नागरिक को कम लागत वाला बैंक खाता आसानी से उपलब्ध कराने से वित्तीय समावेशन को काफ़ी बढ़ावा मिल सकता है।

इसके अलावा, CBDC अपनाने से ऐसी तकनीकी तरक्की हो सकती है जो पूरी मौद्रिक व्यवस्था को बदल दे। सरकारी मुद्रा का बड़ा हिस्सा पहले से ही डेटाबेस में डिजिटल प्रविष्टियों के रूप में मौजूद है, लेकिन उसके पीछे का ढाँचा अक्सर पुराना है। रविवार की दोपहर ईमेल भेजने में कुछ ही सेकंड लगते हैं—जैसा कि होना भी चाहिए। इसके उलट, मौजूदा वित्तीय व्यवस्था की जटिलताओं के चलते पैसे के हस्तांतरण में कई दिन लग सकते हैं।
COVID-19 महामारी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को सहारा देने के लिए उठाए गए कदमों से यह साफ़ हुआ कि केंद्रीय बैंकों को पहले से कहीं तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। CBDC केंद्रीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों को मौद्रिक नीति में बदलाव सीधे और पहले से कहीं अधिक तेज़ी से लागू करने में मदद कर सकती हैं। इससे केंद्रीय बैंकिंग का पूरा परिदृश्य बदल सकता है।
CBDC लागू होने से सरकारों और केंद्रीय बैंकों के लिए गैरकानूनी गतिविधियों पर नज़र रखना भी आसान हो जाता है।
स्टेबलकॉइन और CBDC में अंतर
तो ये स्टेबलकॉइन जैसी ही तो लगती हैं, है न? कामकाज के लिहाज़ से दोनों में समानता है: दोनों सरकारी मुद्रा का प्रतिनिधित्व करने वाले डिजिटल टोकन हैं। लेकिन इनके काम करने का तरीका काफ़ी अलग है।
स्टेबलकॉइन आम तौर पर निजी संस्थाएँ जारी करती हैं। वे सरकारी मुद्रा या किसी दूसरी संपत्ति का डिजिटल रूप होती हैं। इन्हें संबंधित मूल्य के बदले भुनाया जा सकता है, लेकिन इन्हें असली सरकारी मुद्रा का दर्जा नहीं मिलता। इसके उलट, केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा (CBDC) सरकार जारी करती है और वह वास्तविक सरकारी मुद्रा होती है।
क्रिप्टोकरेंसी और CBDC में अंतर
जैसा कि पहले बताया गया, केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा (CBDC) क्रिप्टोकरेंसी से अलग है। केंद्रीय बैंक इसे जारी करता है और सरकार इसे वैध मुद्रा का दर्जा देती है। यह पारंपरिक नोटों की तरह काम करती है—लेखा-जोखा रखने की इकाई, भुगतान का साधन और मूल्य को संजोकर रखने का ज़रिया बनकर।
इसके उलट, Bitcoin जैसी असली क्रिप्टोकरेंसी एक अलग ढंग से काम करती हैं। इन्हें सरकार जारी नहीं करती और ये किसी देश की सीमा में बँधी नहीं होतीं। इनका इस्तेमाल बिना अनुमति के किया जा सकता है, इनके संचालन के लिए किसी पर भरोसा करना ज़रूरी नहीं होता और इन्हें सेंसरशिप से रोकना मुश्किल होता है। इनके नेटवर्क का नियंत्रण किसी एक केंद्रीय संस्था के पास नहीं होता। इसलिए कोई भी Bitcoin का पता किसी दूसरे पते पर लेन-देन करने से रोककर काली सूची में नहीं डाल सकता।
CBDC और क्रिप्टोकरेंसी में से किसे चुनना है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनका इस्तेमाल किस काम के लिए होना है। Alice का बिना किसी बिचौलिए या सेंसरशिप के डर के Bob को Bitcoin भेज पाना, लोगों को अपने वित्त पर अधिकार देने का आकर्षक उदाहरण है। मगर इस विकेंद्रीकृत व्यवस्था के नुकसान भी हैं—मिसाल के तौर पर, बड़ी रकम गँवा देना या गलती से अपनी जीवनभर की बचत गलत पते पर भेज देना।
कुछ परिस्थितियों में लेन-देन पलटने या पतों को काली सूची में डालने की क्षमता काम आती है। इस तरह, केंद्रीकृत व्यवस्था के फ़ायदों और Bitcoin जैसे विकेंद्रीकृत नेटवर्क के अनूठे लाभों के बीच संतुलन बनाया जा सकता है।
निष्कर्ष
संक्षेप में, केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा पारंपरिक सरकारी मुद्रा का डिजिटल रूप है। माना जा रहा है कि कई CBDC ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करेंगी, जिससे लोगों के लिए डिजिटल लेन-देन करना अधिक आसान और सहज हो जाएगा।










